Advocate Hans Raj Bhagat,The Real Hero of Megh Samaj before independance.

Advocate Hans Raj Bhagat, the real hero of Megh Samaj . Please read the interesting story by clicking the following link.
क्या आपने भगत हंसराज एडवोकेट का नाम सुना है. क्या आप जानते हैं कि उन्होंने मेघ भगत समाज के लिए क्या किया. नहीं तो इस लिंक पर ज़रूर पढ़ें.
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Advocate Bhagat Hans Raj - एडवोकेट भगत हंसराज

Posted by Bharat Bhushan Bhagat at 8:26 AM

Hans Raj Bhagat, Advocate - हंसराज भगत, एडवोकेट

Hans Raj Bhagat, Advocate - हंसराज भगत, एडवोकेट

वही समय था जब 1882 में भारत सरकार द्वारा कराई गई पहली जनगणना से मालूम हुआ कि अछूत कहे जाने वाले कई लाख लोग नाममात्र के हिंदू थे. उन्हें अपनी मनमर्ज़ी के अनुसार कार्य करने और शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था. शोर मचाया जा रहा था कि उन्हें ईसाई बनाया जा रहा है.

वही समय था जब 1889 तक पंजाब में आर्यसमाज की स्थापना हो चुकी थी. पंजाब के एक आर्यसमाजी कार्यकर्ता लाला गंगाराम ने बताया कि1880 में मेघों ने स्यालकोटी आर्यसमाजियों से आवेदन किया था कि उनके सामाजिक स्तर का पुनर्निधारण किया जाए और उसे ऊँचा उठाया किया जाए. उन्होंने ईसाई, इस्लाम और सिख धर्मों के उदाहरण दिए जिनमें जाति और धर्म आधारित भेदभाव नहीं था. लेकिन हिंदुओं ने इसका कटुतापूर्वक लगातार विरोध किया. (मेघों ने ऐसा कोई आवेदन किया था इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है). कहा जाता था कि लाला गंगाराम द्वारा लगातार दबाव देने से आर्यसमाज की कार्यकारी समिति ने यह कार्य एक रजिस्टर्ड संस्था 'आर्य मेघ उद्धार सभा' को सौंपने का निर्णय लिया.

वही समय था जब मेघों को 'शुद्धिकरण' की प्रक्रिया से गुज़ार कर हिंदुओं के सबसे निचले वर्ण में शामिल करते हुए आर्यसमाज में दाख़िल किया गया. दावा किया गया कि आर्यसमाजियों ने स्यालकोट के 36000 मेघों का शुद्धिकरण करके उन्हें आर्य बनाया था. कुछ मेघ बच्चों ने आर्समाज द्वारा चलाए जा रहे प्राइमरी स्कूलों में जाना शुरू किया.

अपने स्वभाव के अनुरूप मेघ अपनी गरीबी और विनम्रता के कारण धार्मिक प्रकृति के थे. इसीलिए लाला गंगाराम उन्हें 'भगत' कह देता था. मेघों ने 'भगत' नामकरण स्वीकार कर लिया क्योंकि इस क्षेत्र में आर्यसमाज के आने से पहले अधिकांश मेघवंशी मध्यकालीन संतों कबीर आदि के प्रति आस्था रखते थे. उन संतों को भारतीय समाज सदियों से 'भगत' कहता आ रहा था.

वही समय था जब डालोवाली गाँव के निवासी हंसराज भगत और ननजवाल गाँव के निवासी जगदीश मित्र ने 1935 तक आर्यसमाज के प्रयत्नों से शिक्षा प्राप्त की और दोनों कानून के स्नातक (LLB) हुए.

इसी दौरान सन् 1925 में बाबू मंगूराम मुग्गोवालिया, निवासी गाँव मुग्गोवाल, तहसील गढ़शंकर, ज़िला होशियारपुर ने एक संगठन आदधर्म (आदि धर्म) मंडल बनाया और एक आंदोलन शुरू किया. यह अछूतों के इस पक्ष को बताता था कि वे भारत में आर्यों के आने से भी पहले के बाशिंदे हैं जो सप्त-सिंधु या ग्रेटर पंजाब में रहते आए थे. इस आंदोलन के प्रभाव को रोकने के लिए आर्यसमाज (हिंदुओं/ब्राह्मणों) ने पूरी शक्ति लगा दी थी. यह आदधर्म आंदोलन मेघ समुदाय को अधिक आकर्षित नहीं कर सका क्योंकि यह समुदाय पहले ही आर्यसमाजी हिंदू विचारधारा के प्रचार से प्रभावित हो चुका था.

ऊपर बताए गए दो युवकों में से भगत जगदीश मित्र की जीवन अवधि छोटी रही. भगत हंसराज स्यालकोट में वकालत करने लगे. भगत हंसराज आदधर्म आंदोलन के प्रति आकर्षित थे और उन्होंने एक आदधर्मी लड़की से विवाह भी किया. आर्यसमाजियों को यह बात पसंद नहीं आई. इसीकारण भगत हंसराज के आर्यसमाजी मित्र उनके विवाह समारोह में शामिल नहीं हुए खासकर यह तर्क दे कर कि शुद्ध किए गए मेघ भगततुलनात्मक रूप से ऊँची जाति के लोग हैं और कि आदधर्मियों के साथ उनका 'रोटी-बेटी' का संबंध नहीं है. तब तक भगत हंसराज जी डॉ. भीमरावअंम्बेडकर और बाबू मुग्गोवालिया के विचारों से बहुत प्रभावित हो चुके थे. यह बात आर्यसमाजियों को रास नहीं आ रही थी. अंबेडकर के विचारों केअनुरूप भगत हंसराज चाहते थे कि दलित लोग जाति व्यवस्था से ऊपर उठें.

उधर लाला गंगाराम ने 'मेघ उद्धार सभा' बना कर अंग्रेज़ सरकार से सभा के लिए कुछ बंजर ज़मीन लीज़ पर ली जो तहसील खानेवाल, ज़िला मुल्तान में पडती थी. इस पर कुछ मेघ परिवारों को बसा कर उन्हें खेती करने के लिए रखा गया. इस भूखंड को 'मेघ नगर' नाम दिया गया. खेती करने वाले मेघों को फसल का 50 प्रतिशत हिस्सा मिलता था. आगे चल कर मेघ टेनेंट्स ने दबाव बनाया कि उनका हिस्सा दो तिहाई किया जाए.लाला गंगाराम इस पर राज़ी नहीं था और उसके साथ कुछ हाथापाई भी हुई.

कानून के जानकार हंसराज भगत 'मेघ उद्धार सभा' (जो लाला गंगाराम के नेतृत्व में ही बनी थी) के नाम से बने ट्रस्ट द्वारा इन बँटाईदार (Share cropper) मेघों के शोषण की वास्तविक कथा जानते थे. यह ज़मीन अंग्रेज़ सरकार ने ट्रस्ट को लीज़ पर दी थी और बँटाईदार के तौर पर मेघों को बहुत कम मेहनताना मिल रहा था. समाजसेवा के इस प्रत्यक्ष नाटक के पीछे कुछ गलत था कि जो इसके विरुद्ध आवाज़ उठी. हाथापाई हुई. एक केस एडवोकेट हंसराज की अगुवाई में कोर्ट में ले जाया गया. ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व गंगाराम कर रहा था. एडवोकेट हंसराज केस जीत गए. स्पष्ट शब्दों में कहें तो उन्होंने यह केस मेघों के तथाकथित महान सुधारक लाला गंगाराम के विरुद्ध जीता था. केस जीतने के बाद वे बँटाईदार मेघ किसान ज़मीनों के कानूनन मालिक बन गए.

यहाँ इस बात का उल्लेख करना ज़रूरी है कि भगत हंसराज निवासी गाँव डालोवाली को 1935 तक अपनी बीए-एलएलबी की शिक्षा के लिए आर्यसमाज से वित्तीय सहायता मिलती रही थी. यद्यपि वे अपनी शिक्षा के लिए आर्यसमाज के आभारी थे लेकिन स्वाभाविक ही वे देश भर के दलितों के इतिहास और उनकी स्थिति संबंधी डॉ. अंबेडकर के विचारों और उनके साहित्य के प्रति आकर्षित थे और बाबू मंगूराम के आदधर्म आंदोलन से लगाव रखने लगे थे. इसे उन आर्यसमाजियों ने नापसंद किया जो शिक्षा के लिए हंसराज को दी वित्तीय सहायता के बदले उनमें एक ज़बरदस्त हिंदूवादी आर्यसमाजी कार्यकर्ता देखने का सपना पाले हुए थे. असल में वे विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि वह युवक मेघ भगतों को न्याय दिलाने के लिए अदालत चला जाएगा और केस जीत जाएगा.

शिक्षित व्यक्तियों में से भगत हंसराज ही अपने समुदाय में शायद ऐसे थे जिन्होंने उन दिनों अंबेडकर की भाँति अंतर्जातीय विवाह किया था. इसी कारण से मेघों सहित उनके कुछ आर्यसमाजी मित्र बुलावे के बावजूद उनके विवाह में नहीं आए और बहिष्कार करते हुए हंसराज जी को बिरादरी से छेक दिया गया.

लोग बताते हैं कि जिस मेघ समूह ने आदधर्मी लड़की से शादी करने पर हंसराज भगत का सामाजिक बहिष्कार किया था उसी समूह ने राज्य की विधानसभा के चुनाव में हंसराज भगत के विरुद्ध खड़े चौधरी सुंदर सिंह के हक में सक्रिय रूप से प्रचार करके मेघों के वोट दिलाए. ये सुंदर सिंह आदधर्मी थे. इससे मेघ समुदाय के व्यवहार का अजीब अंतर्विरोध सामने आता है.

कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अक्तूबर 1966 में प्रकाशित 'डॉ. अंबेडकर का साहित्य और संभाषण' (Writings and Speeches of Dr. Ambedkar, published by Ministry of Welfare, G.O.I., New Delhi, Oct. 1966 Edition) से यह रुचिकर बात पता चलती है कि पंजाब के आर्य हिंदू इस बात पर असहमत थे कि मेघों जैसे समुदाय अछूतों में आते थे. फिर भी डॉ. अंबेडकर से समर्थन प्राप्त भगत हंसराज के प्रयासों के कारण मेघों को अनुसूचित जातियों में रखा गया. यदि आर्य हिंदू सफल हो जाते तो आज़ादी के बाद मेघों को नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता जिसका महत्व और असर आज सबके सामने है.

यहाँ इस बात का पुनः उल्लेख आवश्यक है भगत जी ने कि आज़ादी से पहले 1937 में स्टेट असेंबली चुनावों में यूनियनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में इलैक्शन लड़ा लेकिन वे कांग्रेस के चौधरी सुंदर सिंह से चुनाव हारे. इसकी वजह यह रही कि चिढ़े हुए आर्यसमाजियों ने गाँव पोथाँ, ज़िला स्यालकोट के निवासी भगत गोपीचंद को उनके विरुद्ध चुनाव में खड़ा कर दिया और मेघों के वोट बँट गए. आगे चल कर 1945 में भगत हंसराज को आदधर्मी समुदाय का समर्थन मिला और वे यूनियनिस्ट पार्टी की ओर से विधान परिषद के सदस्य मनोनीत हो गए और अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व किया.

पंजाब के हिंदू, मुसलमानों, दलितों और सिखों के हितों का ध्यान रखने के लिए गठित दस सदस्यीय 'पंजाब स्टेट फैंचाइज़ कमिटि' में एडवोकेट हंसराज भगत और के. बी. दीन मोहम्मद को सदस्य नियुक्त किया गया. हिंदुओं में सर छोटू राम और पंडित नायक चंद (सनातनी आर्यसमाजी प्रतिनिधित्व) भी इसमें सदस्य थे. समिति के नौ सदस्यों (हिंदू और एक सिख प्रतिनिधि) ने रिपोर्ट दी कि यह कहना असंभव था कि उस समय के अविभाजित पजाब में कोई दलित समुदाय था जिनके धर्म को लेकर उनके सिविल अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो. तथापि उन्होंने यह भी जोड़ा कि गाँवों में ऐसे वर्ग थे जिनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति निश्चित रूप से दयनीय थी. उन्होंने यह भी रिपोर्ट किया कि हालाँकि मुस्लिमों में कोई दलित नही हैं फिर भी हिंदुओं और सिखों में दलित थे और उस समय के अविभाजित पंजाब में उनकी कुल जनसंख्या 1,30,709 थी.

इस प्रकार पंजाब की समिति ने सीधे तौर पर बहुमत से इंकार कर दिया कि पंजाब में दलितों या अछूतों का कोई अस्तित्व था. वास्तव में 'अछूत' (untouchable) शब्द का प्रयोग 'दलित' शब्द के स्थान पर किया गया था ताकि किसी की भावनाओं को चोट न पहुँचे. तथापि एडवोकेट हंसराज ने अपने अलग से प्रस्तुत असहमति (dissenting) नोट में उल्लेख किया कि दलित समुदायों की सूची अपूर्ण थी क्योंकि मेघों सहित कई समुदायों को इससे बाहर रखा गया था. आगे चल कर उनके असहमति नोट को महत्व दिया गया और उस पर सकारात्मक कार्रवाई करते हुए पंजाब के दलित समुदायों को अनुसूचित जातियों में शामिल किया गया.

श्री यशपाल, आईईएस से बातचीत के दौरान पता चला है कि हंसराज जी ने अपने एक नज़दीकी रिश्तेदार की बेटी को गोद लिया था जिसकी शादी आगे चल कर मेघ समुदाय के श्री खज़ानचंद जी से तय हुई थी जो उन दिनों रेलवे में स्टेशन मास्टर (शायद मेघों में पहले) के पद पर नियुक्त हुए थे. लेकिन विवाह से कुछ ही पहले उनका निधन हो गया.

स्वतंत्र भारत में आने पर हंसराज भगत दिल्ली के करोल बाग में रहने लगे. वे वकील के रूप में कार्य करते रहे. करोल बाग में ही भगत गोपीचंद के बेटे महिंदर पाल ने 1965 से 1966 के बीच उनसे भेंट की. उनके जन्म और देहांत की सही तिथि ज्ञात नहीं हो सकी है न ही कोई फोटो प्राप्त हो सकी है. संभवतः हंसराज जी का परिवार विदेश में बस गया था.

अंत में यह बताना भी ज़रूरी है कि भारत विभाजन के बाद सेटेलमेंट मंत्रालय में एडवाइज़र सुश्री रामेश्वरी नेहरू, भगत हंसराज और श्री दौलत राम(मेघ) भगत गोपीचंद और भगत बुड्ढामल सभी ने समन्वित प्रयास किया और स्यालकोट से भारत में आए मेघों को अलवर (राजस्थान) आदि जगहों पर ज़मीनें दिला कर बसाया गया. भगत हंसराज राजनीतिक रूप से सक्रिय थे, श्री दौलत राम सेटेलमेंट ऑफिसर थे. इस टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया और सफल रही. लाभ उठाने वाले भगतों में वे लोग भी शामिल थे जो कभी हंसराज भगत के विरोधी रहे थे.

आर्यसमाज और लाला गंगाराम का प्रयोजन और उद्देश्य चाहे कुछ भी क्यों न रहा हो, उन्होंने मेघों की शिक्षा के लिए जितना भी किया वह मेघों के लिए लाभकारी हुआ हालाँकि आज़ादी के बाद मेघ समुदाय आर्यसमाज के एजेंडा में कहीं नहीं दिखता. दूसरी ओर एडवोकेट भगत हंसराज और डॉ. अंबेडकर ने पंजाब के मेघों और अन्य दलित जातियों को अनुसूचित जातियों की अनुसूची में शामिल कराने के लिए जो संघर्ष और कार्य किया उसने उनकी आर्थिक हालत को सुधारने में बहुत मदद की और आज उनके कार्य के कारण पंजाब के कई लाख दलित निम्न मध्यम और मध्यम वर्ग में आ चुके हैं. इस लिए सभी दलित समुदायों के साथ-साथ मेघों के पक्ष से उनके अग्रणी हीरो एडवोकेट भगत हंसराज हैं. जिनके संघर्ष का लाभ मेघों की आने वाली पीढ़ियाँ महसूस करेंगी.

(उक्त जानकारियाँ सर्वश्री आर.एल. गोत्रा, यशपाल जी, मोहिंदर पाल और डॉ. ध्यान सिंह के सौजन्य से प्राप्त हुई हैं. उनका आभार. एडवोकेट भगत हंसराज जी के बारे में बेसिक जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है. यदि कोई सज्जन उसकी तथ्यात्मक जानकारी दे सकें तो इस ई-मेलbhagat.bb@gmail.com पर भेज सकते हैं.)

Hans Raj Bhagat, Advocate (as narrated by Sh. R.L. Gottra):-

ADVOCATE HANS RAJ (हंसराज भगत, एडवोकेट), THE REAL (Written by Rattan Gottra, Jalandhar) Advocate Hans Raj, originally R/o Vill. Dalowali, Dist. Sialkot (Pakistan) is greatly remembered for fighting against the Aryan culture of economic and political exploitation, for being instrumental in getting reservation in politics and services for Meghs under various provisions by the Government of India, and for getting them allotted the agricultural land after the Partition of India. The circumstances under which he accomplished this task are mentioned here. LAND OWNERSHIP RIGHTS: It may be mentioned that Arya Samaj, Sialkot (Pakistan) had got registered a 'Charitable Trust' named 'Megh Uddhar Sabha', managed by Ganga Ram, in the first quarter of twentieth century to promote education among the 'Dalits', as a part of their strategy to keep them away from conversion to Sikhism and Islam. It was a time when all religious organizations namely Islam, Hinduism & Sikhism in Punjab were to some extent competing with each other in this connection from demographic view-point to safeguard their respective future political interests. To float an educated leadership for that purpose among the Hindu Meghs, they had borne the expenses of education in law for two persons namely Hans Raj, and Jagdish Mitter respectively, both of whom completed their LLB degrees in 1935. Jagdish Mitter unfortunately died shortly after his education. Hans Raj Advocate after joining his profession in law came into contact with various political personalities including Mangu Ram Mugowalia (Dist. Hoshiarpur), an Ambedkarite, who had already started Ad-Dharam movement in Punjab; and through whom he also came into touch with Dr. Ambedkar as well. Consequently, the philosophy Ambedkarism turned him into a much rationalist and a humanist than a traditionalist. Advocate Hans Raj deeply observed the country's political scenario, as well as the miserable economic plight of Meghs including those employed as share-cropper farm laborers under the said 'Megh Uddhar Sabha'. These farm-laborers had converted the barren land into a very fertile land that had been got on lease from the British Government for charitable purpose. The Meghs employed there were quite justified in expecting 50% of crop as their justifiable share or remuneration, particularly when land was for charitable purpose. However, they were paid only one-third of the crop as their share. While observing their miserable plight, Advocate Hans Raj felt very much pained due to this economic exploitation of Megh farm-laborers at Arya Nagar, Teh. Khanewal, Dist. Multan; but, their demands were rejected by the 'Trust'. Consequently, there was also learnt to be some bitter altercation between 'Trust' authorities and farm laborers. Consequently, due to this dishonest drama of 'Charity', Advocate Hans Raj revolted against the Arya Samaj, and won a court case against the said 'Trust', practically managed by Arya Samaj, who are rather pompously described by many as great social reformers for Meghs of Punjab. Sensing their defeat, just before the announcement of court's verdict, the 'Trust' authorities, to save their honor had verbally announced that the share-croppers were the owners of land allotted to them for cultivation! As a result of favorable verdict in this case, the share cropper Meghs became full fledged land-owners, because Advocate Hans Raj had wisely represented their case before the court. RESERVATION: Dr. Ambedkar had laid the foundation for empowerment of 'Dalits' by signing the 'Poona Pact'. Through his advice and suggestions in the Governing Council of India under British Government, it was possible to implement the 'reservation system' derived from the Poona Pact. For this purpose, Dr. Ambedkar was made member of the Indian Franchise Committee, which was empowered to form the State Franchise Committees for each state to decide about the quantum of separate political representation of 'Dalits' in the legislative bodies based upon the extent of SC/ST population in each state, as per the provisions contained in Government of India Act-1935. Advocate Hans Raj worked for preparing of schedules (lists) of socially and economically deprived castes, tribes and communities. As per the 'Writings & Speeches' of Dr. BR Ambedkar, a ten member Punjab State Franchise Committee consisting of Hindu, Muslim, 'Dalits', and Sikh representatives was appointed to investigate and identify communities or castes/tribes that were both socially and economically weaker for the purpose of giving them representation in political structure of India, as well as in the services. Advocate Hans Raj and K.B. Deen Mohammad (Megh, converted to Islam) were appointed as members to represent and look after the interests of 'Dalits' of Punjab in their studies on the subject. Among the Hindus, Chhotu Ram and Pt. Nanak Chand (both Arya Samajists) were also the members. After their study, nine members of the Committee (including Hindus and a Sikh) reported that in the then undivided Punjab, it was impossible to say that there were any 'Dalits' or SC/ST communities whose civil rights were violated because of their respective religions. However, they added that there were some classes in the villages whose economic and social situation was definitely miserable. They also reported that though there were no 'Dalits' among the Muslims, yet there were 'Dalits' among Hindus and Sikhs and their total population at that time was shown 1,30,709 only! The Meghs and some other communities were not mentioned in their report and the figures of population were astonishingly shown to be too low. Thus, the Committee of Punjab in its majority opinion had flatly denied the existence of any 'Dalit' or 'Untouchables' in Punjab. Actually, the term 'Dalit' was used was used by Dr. Ambedkar for the 'Untouchables' (Aachhoot), so as not to hurt anybody's feelings. However, Advocate Hans Raj in his separate (dissenting) independent report mentioned that the list of 'Dalit' communities was incomplete; because many communities (including Meghs) were left out during the study. More or less, similar reports were received from other states of India, because of the dishonesty demonstrated by the high caste members including the Arya Samajis. Those very Hindus who never disputed the existence of population of 'Untouchables' upto 1931-12 Census report started denying their existence! Because, they imagined that the quantum of Hindu seats might get reduced by relinquishing a share of it in favor of 'Dalits' in proportion to their population. KB Deen Mohd. was under the pressure of Islamist fundamentalists, who believed that all Islamists were equal in the eyes of 'Allah' and therefore, he was supposed not to report any 'Muslim' as 'Dalit' so as to demonstrate the superiority of Islam. In reality, the leadership of Muslim League (like the high-caste Hindus), also felt that if a section of Muslims were declared as 'Dalits', they would be demographically at a great disadvantage in any future course of political action in already Hindu-dominated India. Therefore, he reported that though there were some economically weaker people, yet there was no social discrimination among the Muslims. Ultimately, Dr. Ambedkar accepted the recommendations of Advocate Hans Raj, and Meghs along-with others like Ad-Dharmis, Ramdassia, Ravidassia, Julaha, etc. were included in the Scheduled Castes list. Simultaneously, the Arya Samajists had started propagating among 'Dalits' that in view of government's attempt to enlist the 'Untouchables' as Scheduled Castes, if any of the communities among them got registered in that list, it may result into permanent stigma for them to be called as such 'Untouchables'. This propaganda was particularly carried on through the Arya Samaj priests throughout Punjab. A good majority of these priests included the Megh Purohits who by then had been educated upto primary or elementary level in the Arya Schools run by Arya Samaj and had thus been brain-washed. Consequent to this propaganda, many of the Meghs and Kabir-Panthis even gave out to the 1941 and 1951 census operations authorities that they were Bhagats i.e. not Meghs. But later on, when they realized the benefits of reservation, they gradually reverted back to give out the true information that they belonged to Megh community. This is the very unique example of how the ignorant people through repitition of an un-truth over a hundred times or so can be be-fooled by 'Hindutva' zealots. ALLOTMENT OF LAND TO MEGH MIGRANTS: After the Partition (1947) of India, Advocate Hans Raj migrated to Delhi, and established contacts with Rameshwari Nehru (Raina) w/o Brij Lal Nehru, nephew of Motilal Nehru and cousin Jawaharlal Nehru. Rameshwari at that time had been doing commendable work for saving, tracing and resettling displaced persons who had migrated from Pakistan to India. In 1949 she was appointed Adviser to the Ministry of Rehabilitation, Government of India. Advocate Hans Raj explained to her the miserable plight of displaced migrant farm-labor Meghs from Pakistan and requested her to get issued orders for allotment of evacuees land to them. She agreed for allotment of agricultural land to migrant Meghs in Dist. Alwar, Rajasthan. Late Advocate Daulat Ram, MA, LLB, (a Megh with helpful attitude) R/o Jammu-Tawi was the Settlement Officer, Rehabilitation Deptt., GOI, Stationed at Jalandhar to look after the cases of re-settlement of migrant refugees in Punjab. Advocate Hans Raj remained in touch with him for the implementation of the Government's orders. From among the displaced migrants, two prominent persons Bhagat Gopi Chand, and Bhagat Buddha Mal (both educated up-to Under-Matriculation and Primary levels respectively) were made to remain in touch with Advocate Daulat Ram for paper-work formalities. This is how the allotment

of land in Alwar was got accomplished by Advocate Hans Raj, and Advocate Daulat Ram respectively, without whose initiative and sincere efforts, all of it could not have been possible. POLITICAL REPRESENTATION: Under the Government of India Act-1935, the British Government held popular elections and constitued the state assemblies in 1937. It gave the provincial assemblies full responsibility for government. Much before the announcement of elections, Advocate Hans Raj had got married with a lady belonging to Ad-Dharam community with the object to create an example of unity among the 'Dalits'. However, when before the marriage, he had sent invitations to prominent persons including Meghs and some Arya Samaji friends, most of them not only boycotted his marriage party, but also expelled him from the 'Biradari', apparently on the plea that 'Bhagats' (new name acquired by Meghs from Arya Samaj activist Ganga Ram) stood at a bit higher social level from the Ad-Dharmis and that gravity of his deviation from the established social norms was not pardonable. Behind this drama, there was said to be mischievous hand of Arya Samaj activists, as they intended to take revenge for his having contacts with Ambedkarites, as well as for filing a court case to secure the land-ownership rights from the 'Trust' managed by the Arya Samaj. Consequently, before the 1937 elections to Punjab State Assembly, while assessing his mass base, Advocate Hans Raj decided to join the Unionist Party of India (led by Sikander Hayat Khan) that included both the Hindus and the Muslims and stood against the Partition of India. He contested elections on this party's ticket, but was defeated by the Congress Party candidate Chowdhary Sunder Singh (an Ad-Dharmi), but was defeated by the latter mainly due to lack of support from his own community, because Arya Samaj had also fielded Bhagat Gopi Chand (another Megh) just to erode his mass base and thus to take revenge! Later on, after December 1945, with the support of Unionist Party of India and the Ad-Dharm Mandal, Advocate Hans Raj was nominated to the Legislative Council.

Rattan Gottra

10/09/2014 22:34

Rattan Gottra